भारतीय अधीनता काल में अंग्रेजों की रणनीति ‘फूट डालो और राज करो’ थी। शुरू कर दिया है। 1979 से 1992, विभिन्न सरकारों ने मंडल आयोग के गठन से लोगों को उनकी सिफारिशों के आधार पर जातियों में विभाजित करने का प्रयास किया और दु र्भाग्य से वे सफल भी हुए। इन सभी दलों की जाति-विभाजन की रणनीति वर्ष 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद विफल होती दिख रही थी। जब जाति की राजनीति विफल हुई, तो जाति आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व ख तरे में पड़ गया। ये राजनीतिक दल चुनाव हारने लगे। ऐसे में अब इन राजनीतिक दलों ने एक बार फिर जाति का खेल खेलना शुरू कर दिया है. जिसका नतीजा यह है कि अब ये सभी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं. खास बात यह है कि विपक्ष के साथ-साथ नीतीश कुमार की जदयू जैसे एनडीए के कुछ सहयोगी भी शामिल हैं, जो बीजेपी से असहज हैं.
साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने बिना किसी जाति और धर्म के लोगों ने देखा। यही वजह रही कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला, जो 2019 में भी देखने को मिला। जाति की राजनीति के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली थी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ओबीसी-मुस्लिम वोट बैंक बिखर गया और बसपा के दलित-मुस्लिम वोट बैंक का कथित चक्रव्यूह भी खत्म हो गया. इसी तरह बिहार में ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार तब हाशिए पर चले गए जब उन्होंने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा. राजद का ही सफाया हो गया।
इन चुनाव परिणामों ने संकेत दिया कि पीएम मोदी ने उस तीव्रता को नष्ट कर दिया है जिसके साथ विपक्ष हिंदू-मुस्लिम विभाजन के बाद हिंदुओं को जाति के आधार पर विभाजित करने में लगा हुआ था। ऐसे में सभी दल अपने-अपने जाति वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जाति जनगणना की बात करने लगे हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं से भी सहयोग लेना शुरू कर दिया है. नीतीश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो उनके साथ नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंद्वी राजद नेता तेजस्वी यादव भी थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जाति वोट बैंक खत्म होने का डर सभी को समान रूप से परेशान कर रहा है.
पीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, ‘सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना की मांग की है. इस बारे में बिहार के सभी राजनीतिक दलों की एक ही राय है. सरकार में एक मंत्री का बयान आया था कि कोई जाति जनगणना नहीं होगी, इसलिए हमने बाद में बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात सुनी है. इसी तरह नीतीश के विरोधी तेजस्वी यादव ने कहा, ये ऐतिहासिक काम होगा, जब जान वरों की गिनती की जा रही है तो इंसानों की भी गिनती होनी चाहिए. अगर मतगणना धर्म के आधार पर भी हो रही है तो मतगणना भी जाति के आधार पर होनी चाहिए।
कांग्रेस से लेकर राजद, जदयू, सपा, बसपा और आरपीआई तक सभी राजनीतिक दलों की मांग है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार स्पष्ट रूप से इसके विरोध में है. हाल ही में संसद सत्र के दौरान जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जाति जनगणना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 20 जुलाई को स्पष्ट कर दिया कि सरकार जाति जनगणना के लिए कोई रणनीति नहीं बना रही है.
इसके बाद भी विपक्षी दल और एनडीए के कुछ सहयोगी भी लगातार जाति जनगणना कराने की बात करते हैं. इसका एक ही कारण है कि ये सभी राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के आधार पर फिर से अपनी राजनीतिक चाल चलने की नीति बना रहे हैं।
ऐसे में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने फैसले कुछ बहुसंख्यक जातियों के आधार पर ही लेंगे और उनकी राजनीति कुर्सी के लिए कुछ सीमित जातियों तक सिमट कर रह जाएगी. मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अब जो स्थिति हिंदुओं के सामने उत्पन्न हुई, वही स्थिति जाति आधारित तुष्टीकरण की होगी, जो देश को और अधिक सामाजिक रूप से विभाजित करेगी।
ऐसे में पीएम मोदी ने 2014 से सभी जाति वर्गों को राष्ट्रवाद के धागे में बांध रखा है, वह भी फैलेगा. यही कारण है कि मोदी सरकार जाति जनगणना को विभाजित करने की इस नीति को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है, भले ही उसके कुछ सहयोगी ये अनुचित मांगें कर रहे हों।
