ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती ही जा रही है कि कहीं कोरोना के मामले न बढ़ने लगें और कहीं वो इस वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी न खो दें. जैसे-जैसे 6 महीने का समय नजदीक आता जा रहा है ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि टीएमसी जल्द से जल्द राज्य में उपचुनाव चाहती है।
राज्य में उपचुनाव की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज यानि गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा. बता दें कि इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की पार्टी पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ दौड़ चुकी है. राज्य की सात सीटों पर उपचुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी.
समाचार एजेंसियों एएनआई के मुताबिक, चुनाव आयोग से मिलने वाले टीएमसी प्रतिनिधिमंडल में सौगत रॉय, सुखेंदु शेखर रे, जवाहर सरकार, सजदा अहमद और मोहुआ मोइत्रा समेत पांच सांसद होंगे. प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से राज्य में जल्द से जल्द उपचुनाव कराने का अनुरोध करेगा। वे चुनाव आयोग के पिछले पत्र का लिखित जवाब भी देंगे जिसमें चुनाव कराने पर पार्टियों के विचार मांगे गए थे।
ममता बनर्जी ने सहयोगी से प्रतिद्वंद्वी बने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह एक छोटे अंतर से हार गईं। हार के बाद भी वह मुख्यमंत्री बनीं। इसलिए, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए उनकी नियुक्ति के छह महीने (यानी नवंबर) के भीतर लोगों द्वारा चुने जाने की आवश्यकता है।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 213 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। आक्रामक प्रचार के बावजूद, भाजपा चुनाव हार गई लेकिन 77 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है और मंत्री का पद धारण करता है, तो उसके लिए विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। छह महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की। है। यदि मंत्री ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो वह छह महीने के बाद पद पर बने नहीं रह सकते हैं। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 4 नवंबर तक विधायक बनना होगा.
