सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिछड़े वर्गों की ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता है ताकि उन्हें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा सके। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ को हटाने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए हरियाणा सरकार की 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह इंदिरा साहनी मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का घोर उल्लंघन है। इस मामले को मंडल निर्णय के रूप में भी जाना जाता है।
अधिसूचना के अनुसार पिछड़े वर्ग के सदस्य जिनकी सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है, उन्हें सबसे पहले सेवाओं में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का लाभ मिलेगा। जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक लेकिन छह लाख रुपये से कम है और जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है, उन्हें राज्य के कानून के तहत ‘क्रीमी लेयर’ माना जाएगा।
अधिसूचना को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिसूचना के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों को बाधित नहीं किया जाएगा। बेंच में जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी थे। पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि अधिसूचना केवल आर्थिक मापदंडों के आधार पर जारी की गई थी, इसे रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुसार एक नई अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी।
मंडल के फैसले का व्यापक संदर्भ देते हुए फैसले में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के बीच ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता है और सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण . यह फैसला महासभा हरियाणा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर आया है। याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त, 2016 और 28 अगस्त, 2018 को जारी दो अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई थी।
