Ration Card: Now these people will not get free ration, rules have changed:अगर आप भी फ्री राशन कार्ड स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि राशन लेने के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है. नए नियमों के तहत सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए कई नियम अब बनाए गए हैं. यही नहीं राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आपको बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं. अब ऐसे लोगों के सरकारी राशन पर कैंची चलने वाली है. प्रमाणिकता के बाद सरकार ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करने वाली है.
नए नियम के मुताबिक़ उन लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं साथ ही उन्हें भी इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा जो लंबें समय से राशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। सरकार की योजना है कि उन लोगों के स्थान पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जायेगा ।
राजस्थान में जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार का इरादा इन लोगों से पेनेल्टी वसूलने का भी है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और राशन ले रहे हैं उन्हे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पेनेलिटी भी देनी होंगी। इसके साथ ही इस योजना में उन परिवारों को भी छांट दिया जाएगा जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है। लंबें समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को हटाकर इसमें नए लोगों को शामिल किए जाने की योजना हैं।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं. सरकार ऐसे लोगों को चिंहित करा रही है, साथ ही ऐसे लोगों का राशन रोकने वाली है. पंचायत स्तर पर ऐस लोगों का डाटा तैयार करा रहा है.
