पिछले साल सरकार के द्वारा किसानों के लिए कुछ कानून लेकर आए गए थे लेकिन सभी से यह कानून सरकार और किसानों की भी एक तरीके से बहस का मुद्दा बना हुआ! लगातार किसान सरकार पर निशाना साधने के लिए कोई ना कोई महापंचायत या बयान देते ही रहते हैं! वही अब किसान आंदो लन को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार भी लगा दी है!
खबर कुछ ऐसी आ रही है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि आखिरकार खाली क्यों नहीं कराई गई? दरअसल किसानों के विरोध के चलते सड़क जाम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत ने जो पहले व्यवस्था दी है उसे लागू करना होगा!
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सरकार यह नहीं कह सकती कि हम नहीं कर पा रहे! अर्थात इसका साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का यह मतलब था कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए इसके अंदर कोई भी आनाकानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई!
