ज्ञानवापी में पूजा-अर्चना के द्वार, कुछ बहादुर हिंदू महिलाएं खोलेंगी, वाराणसी कोर्ट हुआ सहमत

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवा दित जमीन का पूरा हिस्सा रामलला के समर्थकों को सौंप दिया. उसी दिन तय हुआ कि अगला नंबर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद और काशी विश्वनाथ के पास ज्ञानवापी मस्जिद का होगा। ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा होने का दावा करते हुए हिंदू पक्ष 1991 से पहले ही अदालत में मुकदमा दायर कर चुका है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में मोदी सरकार के पुरातत्व विभाग को पक्षकार घोषित कर दिया है. ऐसे में अब कुछ हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम पक्ष के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है. इन महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मूर्ति स्थापित करके पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह मुगलों के आक्र मण से पहले एक मंदिर था।

क्या मामला है

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की समाप्ति के बाद, अब सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के बीच है। इस मामले में अब हिंदू महिलाओं ने राखी सिंह के नेतृत्व में और रामजन्म मामले में शामिल अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से याचिका दायर की है. इन महिलाओं ने मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ का पुराना मंदिर परिसर है, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने क्षति ग्रस्त कर दिया था, इसलिए अब हिंदुओं को पुराने मंदिर परिसर में फिर से पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट की मांग

इस मामले में कुशल अधिवक्ता माने जाने वाले हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं। एडवोकेट जैन ने दायर याचिका के संबंध में कहा कि, “वादी के मौलिक अधिकार में देवी गौरी के साथ-साथ भगवान गणेश और हनुमान की मूर्तियों को सजाने और मंदिर में नंदी की पूजा करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त से मौके पर निरीक्षण की रिपोर्ट मांगी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी पक्षकार माना है, जिसके चलते यह आवश्यक है सरकार का पक्ष, और यह मुस्लिम समाज के कट्ट रपंथियों के लिए एक समस्या बन सकता है।

एक ओर जहां साहसी हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में याचिका दायर कर पूजा के अधिकार को लेकर संघर्ष शुरू कर दिया है, वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मोदी सरकार के पुरातत्व विभाग को प्रमुख दल बना दिया है. यानी मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों को नोटिस देकर केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग को पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया है. पार्टियों के रूप में भारत और राज्य सरकार के गृह सचिव। जारी किया गया है, और इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।