संसद के मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का मुद्दा उठा। संसद को जवाब देते हुए गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है.
गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है और उन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि सरकार ने देश में रह रहे अ वैध रोहिंग्या प्रवासियों को देश की सुरक्षा के लिए खत रा बताया है.
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का मुद्दा काफी समय से बना हुआ है. हम संसद के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी तक देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
बता दें कि संसद सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जानकारी दी थी कि रोहिंग्या समेत सभी अ वैध प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उनके अ वैध गतिविधियों में शामिल होने की खबरें आती हैं.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें भारत से रोहिंग्याओं का प्रत्यर्पण नहीं करने का आग्रह किया गया है। हालांकि यह मामला अभी विचाराधीन है और कोर्ट की ओर से इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।
