UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), भारत में हिट रहा है। कार्ड भुगतान के विकल्प और डिजिटल भुगतान के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया UPI अब भारत के बाहर भी उपलब्ध है। भुगतान प्रक्रिया के त्वरित निपटान के कारण, इसे तेजी से सफलता मिली और इसकी सफलता का एक कारण यह भी है कि उपयोगकर्ता को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन जल्द ही यह नियम बदल सकता है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब UPI पेमेंट्स पर फीस वसूलने पर विचार कर रहा है। अगर आप भी हर पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो जानिए क्या है RBI का नया प्लान…
“भुगतान प्रणाली में शुल्क पर चर्चा पत्र” शीर्षक से, RBI के नए प्रस्ताव से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक UPI पद्धति का उपयोग करके पैसे के हर लेनदेन के लिए शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यूपीआई बुनियादी ढांचे के निवेश और संचालन की लागत की वसूली की संभावना की जांच करना है। RBI ने नोट किया कि UPI का उपयोग करके फंड ट्रांसफर IMPS (इंस्टेंट पेमेंट सर्विस) की तरह है, इसलिए यकीनन, UPI को फंड ट्रांसफर के लिए IMPS के समान चार्ज करना चाहिए।
जानिए आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया है
आरबीआई ने सुझाव दिया कि अलग-अलग राशि ब्रैकेट के आधार पर यूपीआई भुगतान पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, UPI एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो फंड की रीयल-टाइम मूवमेंट को सक्षम बनाता है। एक व्यापारी भुगतान प्रणाली के रूप में, यह कार्डों के लिए टी+एन चक्र के विपरीत, वास्तविक समय में निधि निपटान की सुविधा प्रदान करता है। भाग लेने वाले बैंकों के बीच यह समझौता आस्थगित शुद्ध आधार पर किया जाता है जिसके लिए पीएसओ की आवश्यकता होती है।
मुफ्त सेवा का कोई औचित्य नहीं दिखता: आरबीआई
दूसरे शब्दों में, बैंकों को निपटान जोखिम से निपटने के लिए पीएसओ की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह बैंकों के बहुत सारे निवेश और संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं। आरबीआई इसे ग्राहकों से वसूल करना चाहता है। आरबीआई ने कहा, “भुगतान प्रणाली सहित किसी भी आर्थिक गतिविधि में मुफ्त सेवा का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, जब तक कि जनता की भलाई और राष्ट्र के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई तत्व न हो।”
डेबिट कार्ड से लेनदेन पर भी शुल्क वसूलना चाहता है आरबीआई
लेकिन उन लागतों को कौन वहन करेगा यह आरबीआई कागज के माध्यम से जानना चाहता है, अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देता है कि सभी को लागत वहन करनी चाहिए। आरबीआई ने अपने पेपर में कहा, “लेकिन इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत कौन वहन करेगा, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।” चूंकि पेपर संपूर्ण भुगतान प्रणाली की स्थापना पर होने वाली लागत की वसूली के बारे में बात करता है, आरबीआई डेबिट कार्ड लेनदेन पर भी एक निश्चित शुल्क लेना चाहता है, जो वर्तमान में निःशुल्क है।
