उत्तराखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। नैनीताल भी अपनी जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव देख रहा है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी इसे लेकर सख्त हो रही है। नैनीताल कुमाऊं संभाग का मुख्यालय भी है। यहां के स्थानीय निवासी और पहाड़ी लोग जनसांख्यिकी में बदलाव को लेकर चिंतित हैं। इसकी जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है।
इसके बाद लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं और यहां बस रहे हैं, उस पर रोक लगेगी. ‘दैनिक जागरण’ की खबर के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने भी माना है कि शहर के अलग-अलग इलाकों में मुसलमानों का दखल बढ़ रहा है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नितिन कार्की ने इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर चेतावनी देते हुए कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है.
इसके बाद से सरकारी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट रखा गया है और शुरू में जानकारी जुटाकर उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है. एजेंसियों का मानना है कि नैनीताल में लीज पर घोड़ा, टैक्सी, फेरी संचालन, टूरिस्ट गाइडिंग, होटल आदि लेने में मुस्लिम समुदाय का दखल बढ़ा है. इनमें से ज्यादातर रामपुर, ददियाल, स्वर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के रहने वाले हैं.
नैनीताल की बदल रही है डेमोग्राफी, है खुफिया एजेंसियों ने किया आगाह#Uttrakhand#उत्तराखंड_मांगे_भू_कानून pic.twitter.com/z9bcBnC5mF
— Jai Uttarakhand (@jayuttarakhand) September 27, 2021
खतरे की बात यह है कि ऊपरी पहाड़ी, सीआरएसटी स्कूल के पीछे बारापाथर समेत अन्य संवेदनशील और प्रतिबंधित इलाकों में पहले कच्चे मकान बनाए गए, फिर रातों-रात पक्के अ वैध निर्माण किए गए. कई जगह अ वैध कब्जे की भी शिकायतें मिली हैं। कई छिटपुट व्यवसायों को मुस्लिम समुदाय के बाहरी लोग अपने कब्जे में ले रहे हैं। जमीन की खरीद-फरोख्त में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है। आ रोप है कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन इस पर गंभीर कार्रवाई करने की बजाय अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा.
नैनीताल के डीएम धीरज गेब्रियल ने कहा, “जनसांख्यिकी में बदलाव और प्रवास की जानकारी के संबंध में सरकार के निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। स्थानीय नागरिकों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। डीआईजी नीलेश आनंद भराने ने भी पहाड़ में सघन अभियान चलाने की बात कही है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया कि यह जांच किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा, ‘सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद ही यह कदम उठाया है। पलायन और जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय है.” उत्तराखंड बीजेपी महासचिव अजेंद्र अजय ने भी पहाड़ में ‘लव जि हाद’ को लेकर चिंता जताई थी. लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का तो यहां तक कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ सांस्कृतिक जं ग छेड़ी जा रही है.
उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव गजराज सिंह बिष्ट ने भी कुछ दिन पहले इस संबंध में विरोध जताया था. उत्तराखंड कृषि उपज विपणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे बिष्ट ने कहा था, “देवभूमि में समाज के कुछ विधर्मी लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए आज पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया है। ये मुसलमान आएंगे। पहिले में तेरे पांव पकड़, तब वे तुझ से हाथ मिलाएंगे और तुझ से बिनती करेंगे, परन्तु जब ये 1 से 10 तक हो जाएं, तब उनकी गली में प्रवेश भी नहीं कर सकता।
