अमेरिका देगा भारत वासियों को खुशखबरी, ला रहा है नया कानून

कई सालों से अमेरिकी नागरिकता का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिकी संसद एक ऐसे विधेयक पर विचार कर रही है जिसमें ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों को कुछ फीस और कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि यह बिल अभी शुरुआती दौर में है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बहुत लंबा है और लाखों लोग, विशेषकर आईटी पेशेवर इसके शिकार होते हैं। उन्हें अपना वर्क वीजा बार-बार रिन्यू कराना पड़ता है।

बिल एक सुलह पैकेज का हिस्सा है जिसे प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया है। ग्रीन कार्ड को स्थायी निवासी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह अप्रवासियों यानी अप्रवासियों के लिए जारी किया जाता है।

न्यायपालिका समिति ने दी जानकारी

इस बिल पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ज्यूडिशियरी कमेटी विचार कर रही है। यह समिति आव्रजन संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है। समिति की ओर से जारी लिखित बयान के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले को 5 हजार डॉलर का पूरक शुल्क देना होगा. फोर्ब्स मैगजीन ने यह जानकारी दी है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक किसी अप्रवासी को प्रायोजित करता है, तो इन परिस्थितियों में शुल्क आधा हो जाएगा, यानी ढाई हजार डॉलर। यदि आवेदक की प्राथमिकता तिथि दो वर्ष से अधिक है तो यह शुल्क $1500 होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक यह फीस बाकी प्रोसेसिंग फीस से अलग होगी। दूसरे शब्दों में, यह शुल्क अलग से देना होगा और प्रसंस्करण लागत अलग होगी।

प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा

ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिकी सरकारों का रवैया बदलते देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में केवल वर्क वीजा मुश्किल हो गया था। ट्रंप ने कहा कि कंपनियों की पहली प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देना होनी चाहिए। जो बाइडेन ने इसका विरोध किया और सुधारों का वादा किया। हालांकि उन्हें भी इस मामले में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।

अगर हम इस बिल की ही बात करें तो साफ है कि इसे पास होने में काफी समय लग सकता है। फिलहाल न्यायपालिका समिति इस पर विचार कर रही है। फिर इस पर दोनों सदनों में लंबी बहस होगी। कई प्रस्ताव आएंगे और फिर इन पर बहस होगी। अगर यह सब तय हो जाता है तो राष्ट्रपति अंतिम फैसला करेंगे। उनके हस्ताक्षर के बाद ही बिल कानून बन पाएगा।

कुछ अन्य लोग भी लाभान्वित होते हैं

सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह बिल पास हो जाता है तो इससे उन लोगों को भी फायदा होगा जो बहुत कम उम्र में अमेरिका आए थे और जिनके पास इमिग्रेशन दस्तावेज नहीं हैं। कृषि या कोविड के दौरान आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इस बिल से भारतीयों और चीनी नागरिकों को ज्यादा फायदा होगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना ​​है कि यह बिल अप्रवासियों को एक साझा ढांचे के तहत लाएगा।