केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को UPI और RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये की ‘फीस’ की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के तहत व्यक्तियों द्वारा व्यवसायों को किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क को वापस कर देगी।
वैष्णव ने कहा, ‘सरकार आने वाले एक साल में करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए।
इस योजना के तहत, रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई का उपयोग करके किए गए 2,000 रुपये तक के डिजिटल लेनदेन पर शुल्क वापस किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “इस योजना के तहत, बैंकों को सरकार द्वारा RuPay डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM-UPI भुगतान के माध्यम से किए गए लेनदेन मूल्य का एक प्रतिशत (P2M) भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1 अप्रैल, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए 1,300 करोड़ रुपये है।
बयान में कहा गया है कि यह योजना बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाने और रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान को मजबूत करने में मदद करेगी।
