नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले मुरथल रेस्तरां और सड़क किनारे ढाबों को बंद करने को कहा है। साथ ही मुख्य सचिव को पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है.
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है और पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है. बेंच ने कहा कि सभी सड़क किनारे ढाबों, भोजनालयों, रेस्तरां को अपने तरल और ठोस कचरे का प्रबंधन करना और सामान्य स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना आवश्यक है।
पीठ ने कहा कि उचित अवसर दिए जाने के बावजूद लंबे समय से बड़े पैमाने पर उल्लंघन को देखते हुए नियमों का पालन होने तक इकाइयों को बंद करने की प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद है. कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके प्रदूषण के संबंध में पिछले उल्लंघनों के लिए मुआवजा वसूल किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि हम हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे मामले को देखें और पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करके स्थिति का समाधान करें. मुख्य सचिव को एक माह के भीतर बैठक कर मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
एनजीटी ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इसके अलावा, बोर्ड व्यक्तिगत इकाइयों या इकाइयों के लिए संयुक्त रूप से सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों का सुझाव दे सकता है और उस आधार पर संचालन के लिए आवश्यक सहमति (सीटीओ) प्रदान कर सकता है, बेंच ने कहा। .
एनजीटी ने पहले अधिकारियों को भोजनालयों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए एक ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया था और पूछा था कि क्षेत्र में ढाबों द्वारा विकेन्द्रीकृत उपचार संयंत्र क्यों नहीं स्थापित किए गए हैं। .
एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के 31 दिसंबर, 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। पीठ ने कहा था कि रिपोर्ट ‘बीमारी’ को दर्शाती है। बेंच ने कहा था कि 10 केएलडी (प्रति दिन किलोलीटर) प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली इकाइयों को कचरे के स्थानांतरण से बचने के लिए मॉड्यूलर एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित करना चाहिए।
एनजीटी हरियाणा निवासी अभय दहिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सोनीपत जिले के मुरथल में जीटी रोड पर रेस्तरां सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध रूप से डंपिंग और अनुपचारित पानी जलाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
