बिना शादी के एक साथ रहने वाले प्रेमियो को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा,जानकर झूम उठोगे आप

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून के मुताबिक इसे शादी माना जाएगा और उनके बेटे को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शादी के सबूत के अभाव में एक साथ रहने वाले पुरुष और महिला का ‘नाजायज’ बेटा पैतृक संपत्तियों में हिस्सा लेने का हकदार नहीं था।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा, ”यह स्पष्ट है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, तो इसे विवाह माना जाएगा। ऐसा निष्कर्ष धारा 114 के तहत किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम के। कोर्ट ने कहा, “यह अच्छी तरह से तय है कि अगर एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, तो अनुमान शादी के पक्ष में होगा।” सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया गया था। केरल उच्च न्यायालय के 2009 के एक फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका की।

केरल उच्च न्यायालय ने एक पुरुष और एक महिला के बीच लंबे समय से संबंध के बाद पैदा हुए बच्चे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता के माता-पिता लंबे समय तक साथ रहे। दस्तावेज़ केवल यह साबित करते हैं कि याचिकाकर्ता दोनों का पुत्र है, लेकिन वह वैध पुत्र नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने संपत्ति को विभाजित करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा-

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जब महिला और पुरुष यह साबित कर देते हैं कि वे पति और पत्नी के रूप में रहते हैं, तो कानून यह मान लेगा कि वैध विवाह के परिणामस्वरूप वे एक साथ रह रहे थे। इसके साथ ही कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों से स्वत: संज्ञान लेते हुए अंतिम डिक्री पारित करने की प्रक्रिया में तत्परता दिखाने को कहा है. कोर्ट ने उसे सीपीसी के आदेश 20 नियम 18 के तहत ऐसा करने को कहा है।