रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के एक संयुक्त उद्यम आरबीएमएल ने सरकार से कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र के लिए ईंधन का खुदरा कारोबार अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। आरबीएमएल का कहना है कि ईंधन बाजार पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नियंत्रण है और वे पेट्रोल और डीजल की कीमत लागत से कम पर लाते हैं। इससे निजी क्षेत्र का इस व्यवसाय में टिके रहना संभव नहीं है।
राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) ने कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद, पहले नवंबर, 2021 से रिकॉर्ड 137 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा। उस वक्त उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे. पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पिछले महीने से फिर से रोक दी गई है। यह सिलसिला अब 47 दिनों तक जारी है।
एक उच्च पदस्थ सूत्र ने संवाददाताओं से कहा, “उन्होंने (रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड) ने ईंधन की कीमत के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखा है।” लाया जा सकता है लागत से कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेचने से कंपनी को हर महीने 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर, रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, ताकि वह अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर सके।
सरकार ने पिछले सप्ताहांत में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। डीजल पर उत्पाद शुल्क में 6 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है। सूत्रों ने कहा कि आरबीएमएल का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां ईंधन के खुदरा बाजार में 90 फीसदी हिस्सेदारी रखती हैं और कीमतें तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में निजी कंपनियों के लिए कीमत तय करने की गुंजाइश नहीं है।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के अनुरूप कीमतों में वृद्धि नहीं की है। इससे फरवरी 2022 से ईंधन का खुदरा कारोबार करने वाली कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। 16 मार्च, 2022 तक, पेट्रोल की कीमत से कम कीमत पर बिक्री पर उद्योग को 13.08 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। वहीं, डीजल पर 24.09 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हुआ। एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि मंत्रालय जल्द ही आरबीएमएल के पत्र का जवाब देगा। हालांकि, सूत्र ने यह नहीं बताया कि मंत्रालय का जवाब क्या होगा।
