प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढ रहे शरद पवार?

महाराष्ट्र में गठबंधन देश की जनता के सामने एनसीपी के मुख्य शरद पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने में जुट गए हैं! लेकिन यह प्रयास अभी तक सफल है जब तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे सरकार में बने रहते हैं! भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की जो वजह बताई है उसके अनुसार, एनसीपी मुखिया शरद पवार की अहम भूमिका लगती है! फडणवीस ने दावा किया था कि अजित पवार ने सरकार बनाने के लिए उनके साथ संपर्क किया था! सरकार बनी और गिर गई! जिसके बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार नए मिशन पर काम करने लगे हैं!

शरद पवार इंटरव्यू के दौरान वह किसी ना किसी एक बात पर खास जोर देते हैं- जब कोई राजनीतिक किसी एक बात और खास जोर देता है तो वह ऐसी बात होती है जिसमें कोई संकेत होता है! ऐसा संकेत जो एनसीपी और विपक्ष को लेकर भविष्य की तैयारियों की होती है! एक हाल ही के इंटरव्यू में शरद पवार ने जो बातें कही उनसे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर दोहराना चाहते हैं!

महाराष्ट्र मॉडल पर नया मिशन

आधी रात अचानक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला क्यों दिला दी! यह सवाल भारतीय जनता पार्टी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा! लेकिन हालिया में धीरे धीरे फडणवीस अपना पक्ष रखने लगे हैं और धीरे-धीरे ही कुछ खुलासों के संकेत देते हुए फडणवीस ने अजित पवार के बहाने शरद पवार को घेरने की कोशिश की! देवेंद्र फडणवीस ने यह तो बता दिया कि अजीत पवार समर्थन के लिए आए थे और उन्होंने अपने साथ 54 विधायकों का आश्वासन दिया!

अब यहां से शुरू होता है एक नया ट्विस्ट, उन्होंने थोड़ा आगे बताया कि अजित पवार ने अपने कुछ विधायकों से मेरी फोन पर बात कराई! जिन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं! इसके साथ-साथ अजित पवार मुझसे यह तक कहा कि इस बारे में शरद पवार से भी चर्चा हो गई है! अगर देवेंद्र फडणवीस की मानें तो यह सारा खेल शरद पवार का था और अजीत तो मात्र एक मोहरा थे! जिनको एक मिशन सौंपा था और मिशन कंप्लीट करके वे वापस अपने घर लौट चलें!

वास्तव में अगर ऐसा हुआ था तो जाहिर है कि शरद पवार अपने खेल में भारतीय जनता पार्टी को उलझा कर बदला ले रहे थे! इन सब का एक फायदा और भी हुआ जिस तरह कर्नाटक में रचना सरकार बनाई गई थी और विपक्ष सोचने पर मजबूर हो गया था ठीक ऐसा ही महाराष्ट्र में सब काम छोड़कर विपक्ष सरकार बनाने में जुट गया! देखा जाए तो यहां तक शरद पवार पूरी तरह से कामयाब रहे!

अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विकल्प खड़ा करने का शरद पवार का सपना महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार से सीधा जुड़ा हुआ है! शरद पवार की है मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता है! लेकिन वही उनके कुछ गलत फैसलों की वजह से लोगों को दूसरे विकल्प की भी तलाश है!

अगर राजनीति में कोई नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा किया होता तो उसको कामयाबी जरूर मिलती! शरद पवार भी मानते हैं कि

‘बिखराव के कारण विपक्ष कोई विकल्प नहीं पेश कर सका! वे कहते हैं, ‘हमें साथ काम करना है, हमें लड़ना है – और अगर इस दिशा में कोई प्रयास करना है, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं भी इससे जुड़ा रहूं!’

महाराष्ट्र में एक ऐसा दौर भी आया जब शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं को लगा कि शरद पवार किसी खास दिशा में चल रही बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं! यह बात उस समय सामने आई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शिवसेना नेतृत्व सीधे मिले, इससे पहले शरद पवार के जरिए हर संदेश एक दूसरे तक पहुंच रहा था!

हालांकि, भाजपा को सत्ता से दूर रखने की जिद के कारण, कांग्रेस और शिवसेना दोनों को कई समझौते करते हुए शरद पवार का श्रेय मिला, यह भी माना जाता है कि उद्धव ठाकरे सरकार की कमान भी शरद पवार के हाथों में है!

एक बहुत ही सफल प्रयोग के बाद, शरद पवार इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि अन्य राज्यों में भी क्षेत्रीय नेता महाराष्ट्र मॉडल की व्याख्या कर सकते हैं! 2024 अभी भी बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में, शरद पवार निश्चित रूप से महाराष्ट्र की तर्ज पर भाजपा के खिलाफ अन्य दलों को लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है! यदि चुनाव से पहले यह संभव नहीं है, तो परिणाम के बाद का विकल्प भी खुला है – और महाराष्ट्र मॉडल उसी पर आधारित है!

कैसे करें उम्मीद जब रिकॉर्ड ही ठीक नहीं

2015 में, बिहार में भी भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन की सरकार बनी! महाराष्ट्र मॉडल को इस मामले में उससे अलग कहा जाएगा क्योंकि यह चुनाव पूर्व गठबंधन टूट गया है और नए समीकरणों के साथ एक नया गठबंधन बना है! महाराष्ट्र में अब तक जो भी आंदोलन देखने को मिले हैं, यह अभी भी निश्चित नहीं है कि महाविकास की सरकार कितने समय तक चलेगी! नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने शिवसेना के रुख पर अपनी नाक और आंख सिकोड़ना शुरू कर दिया है!

टकराव के कई मुद्दे हैं – सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग और उनके नेताओं की गिरफ्तारी की मांग! बिहार में, महागठबंधन की सरकार डेढ़ साल तक चल पाई और कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस का गठबंधन नहीं टूटा, फिर भी सरकार एक साल के भीतर ही चली गई! यह सिलसिला महाराष्ट्र में कब तक चलता है, मुझे अभी यकीन नहीं है! विपक्षी एकजुटता का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है! न केवल 2019 के आम चुनावों के दौरान, पहले के चुनावों में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए बहुत अधिक अभ्यास किया गया है, बल्कि पूरी तरह से विफल साबित हुआ है!

2019 में, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में आग्रह के कारण, वह असफल रहे – बाकी विपक्षी नेता लगभग तैयार थे और शरद पवार को सब कुछ अच्छी तरह से पता था! तब राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री पद के लिए आरक्षण जैसा दावा था, तब ममता बनर्जी और मायावती जैसे नेता भी घूरने लगे थे!

चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के बाद भी प्रयास किए जा रहे थे – यह सुना गया कि विपक्ष बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रीय सरकार जैसी व्यवस्था के बारे में सोच रहा है! चुनाव के नतीजे आने पर सारी तैयारियां धराशायी हो गईं और भाजपा ने पहले से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया! वैसे, महाराष्ट्र मॉडल और विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच एक बड़ा अंतर ध्यान आकर्षित करने वाला है – राहुल गांधी महाराष्ट्र के लिए क्षेत्रीय महागठबंधन में कोई भूमिका नहीं मान रहे हैं!

यह बात अलग है कि उद्धव के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने नाना पटोले और नितिन राउत दोनों ही राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं! पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे का मुख्य धारा से बाहर होना भी राहुल गांधी के वीटो के कारण माना जा रहा है!

शरद पवार का कहना है कि उन्होंने दो-तीन महीने से राहुल गांधी से बात नहीं की है – और अगर शरद पवार और राहुल गांधी से बात नहीं हुई है, तो इसका साफ मतलब है कि महाविद्या अघडी के गठन में राहुल गांधी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है! करते हुए! शरद पवार कांग्रेस में सीधे सोनिया गांधी से बात करते रहे! आदित्य ठाकरे ने शपथ ग्रहण को लेकर ट्विटर पर ली गई तस्वीर में सोनिया गांधी को भी लिया! तब राहुल गांधी दृश्य में कहीं नहीं रहते थे!

शरद पवार की तैयारियों से यह भी महसूस किया जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के रास्ते में विपक्षी लामबंदी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं! महाराष्ट्र के लिए किए गए प्रयासों में, अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं के अलावा सोनिया गांधी की ओर से शुरू से अंत तक सक्रिय थे! प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र भी नहीं गईं, हां, राहुल गांधी ने कुछ रैलियां कीं!

विपक्ष का एकजुट ना होने की वजह क्या राहुल गांधी थे?

यह निश्चित रूप से 2019 के आम चुनाव के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन 2015 के बिहार महा गठबंधन में राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी! राहुल गांधी के दबाव में, लालू प्रसाद को नीतीश कुमार को नेता घोषित करना पड़ा – और बदले में, नीतीश ग्रैंड अलायंस में कांग्रेस की हिस्सेदारी का ध्यान रखते थे!

मायावती और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को राहुल गांधी के बारे में अपना आरक्षण था, लेकिन किसी को भी सोनिया गांधी से कोई समस्या नहीं है! अब तक जो कुछ भी सामने आया है, उससे लगता है कि शरद पवार केवल महाराष्ट्र मॉडल के आधार पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे – और राहुल गांधी को काफी हद तक इससे दूर रखना संभव है!

भले ही जिस मॉडल पर एनसीपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प को देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हों – पहले, शरद पवार को महाराष्ट्र में महाविकास की सरकार साबित करने के लिए टिकाऊ होना होगा क्योंकि तभी वह अन्य राज्यों में एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं!