केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2022 पेश किया. इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।किसानों, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है।बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली।
आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और बजट पर अपनी बातें रखीं।उन्होंने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है. ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है।इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा।
पीएम मोदी ने कहा, “इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है, गरीब का कल्याण।हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।”
अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे।कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा।हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें
वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लाया जाएगा।राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत होगी।60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे का निर्माण किया जाएगा।5जी स्पेक्ट्रम के लिए ब्रॉडबैंड का आवंटन जल्द किया जाएगा शेयर बाजार में बजट के दौरान अच्छा उछाल देखा जा रहा है और सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा ऊपर चला गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी। डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा।RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा।
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे।देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं।
