MP govt plan apply DBT system ipds: प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। गैस सब्सिडी की तरह अब राशन का पैसा भी सीधे बैंक खातों में transfer कर दिया जाएगा। हितग्राही मर्जी से अनाज खरीद सकेगा। खाद्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। pilot project के रूप में होशंगाबाद के सोहागपुर और रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज नगरीय क्षेत्रों को चुना गया है। दोनों नगरों के हितग्राहियों के बैंक खाते और राशन कार्ड को आधार से जोड़कर PDS के अनाज की सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर (DBT) होगा।
MP govt plan apply DBT system ipds
गेहू के अलावा और भी राशन दिया जा रहा है
अब तक मध्यप्रदेश में राशन का ही वितरण हो रहा है। PDS के तहत गेहूं पर 18-19 रुपए और चावल पर 25 रुपए सब्सिडी पर अनाज दिया जा रहा है। एक सदस्य को 5 किलो अनाज और अंत्योदय श्रेणी के एक परिवार को 35 किलो राशन प्रति माह दिया जा रहा है। साथ ही एक किलो नमक भी दिया जाता है। खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग ने तीन दिन पहले ही भारत सरकार को DBT pilot project का प्रेजेंटेशन दिया है। खाद्य विभाग का कहना है कि pilot project की सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में लागू करेंगे। झारखंड-उत्तरप्रदेश में यह योजना पहले से लागू है। दोनों राज्यों से भी Feedback लिया जा रहा है।
दो विकल्प रहेंगे
pilot project में प्रावधान है कि हितग्राही, सब्सिडी के पैसों से बाजार से भी अनाज खरीद सकता है और राशन दुकान से भी। औबेदुल्लागंज और सोहागपुर के परिणामों के आधार पर जो विकल्प हितग्राही पसंद करेंगे, सिस्टम में उसे लागू किया जाएगा। दोनों विकल्प भी जारी रखे जा सकते हैं।
DBT को लेकर हमने केंद्र सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। pilot project के रूप में दो शहरी क्षेत्रों से शुरुआत की जा रही है। झारखंड और उत्तरप्रदेश की स्ट्रेटजी भी जुटाई जा रही है, ताकि DBT सफलतापूर्वक लागू हो सके।
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