मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बुधवार को हुआ. उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए राज्य से सर्वाधिक सात मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में यूपी से तीन दलितों, तीन ओबीसी और एक ब्राह्मण समुदाय को जगह दी गई है. पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ-साथ एक मजबूत चक्रव्यूह बनाया है, जिसमें विपक्ष के लिए भेद करना आसान नहीं होगा?
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में सात मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और अजय मिश्रा बीजेपी कोटे से हैं. इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मौका दिया गया है। पीएम मोदी ने सात नए मंत्रियों को बेहद बारीकी से चुना है. उनके जाति समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी समेत यूपी से पहले से 9 मंत्री हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है.
मोदी में यूपी कोटे के मंत्रियों में पांच सवर्णों की भागीदारी पहले है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी पहले से हैं. वहीं अब एक और ब्राह्मण को शामिल कर यूपी में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ब्राह्मणों के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे को कुंद करने की कोशिश की गई है. इस विस्तार से जातीय संतुलन के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है।
बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से पीएम मोदी ने यूपी में सबसे अधिक आबादी वाले पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के तीन नए मंत्री बनाकर ‘साथ और विकास’ का संदेश दिया है, जो बीजेपी के पक्ष में आए हैं. माना जा रहा है कि यह दांव पिछड़ों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी के दांव को बेअसर कर देगा। इसी तरह, बीजेपी ने 22 फीसदी अनुसूचित जाति के वोट में अच्छी सेंध लगाई है, जिसे बसपा का मूल माना जाता था। इस वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए दलित वर्ग से तीन मंत्रियों को भी शामिल किया गया है.
पूर्वांचल में भी पिछड़ों में यादवों की तरह कुर्मी समुदाय भी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, जिस पर सभी दलों की नजर है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का चेहरा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सामने रख रही है. वहीं, गोरखपुर बेल्ट से कुर्मी समुदाय से आने वाले महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को पीएम मोदी ने जगह दी है. पंकज चौधरी छह बार के सांसद हैं और पूर्वांचल के कुर्मी समाज में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है.
मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र से अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह मिली है। अनुप्रिया भी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय से आती हैं। अनुप्रिया को शामिल कर मोदी ने सहयोगी दलों के साथ-साथ यूपी के बड़े वोट बैंक को भी मजबूती से जोड़े रखने का जुआ खेला है. यूपी में कुर्मी वोटर 7 फीसदी हैं, जो राज्य की करीब तीन दर्जन विधानसभा सीटों और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं.
यूपी में कुर्मी जाति संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिलों की जनसंख्या अधिक है। यहां की विधानसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय जीत या किसी को जिताने की स्थिति में है.
यूपी में इस समय कुर्मी समुदाय के छह बीजेपी सांसद और 26 विधायक हैं. केंद्र की मोदी सरकार में इस समुदाय के दो मंत्रियों को शामिल किया गया है. इसके अलावा यूपी की योगी सरकार में कुर्मी समुदाय के तीन मंत्री हैं. इसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, राज्य मंत्री जय कुमार सिंह ‘जैकी’ हैं। इस तरह बीजेपी ने यूपी के कुर्मियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है.
पश्चिमी यूपी से आगरा के सांसद एसपी बघेल को कैबिनेट में जगह मिली है, जो अनुसूचित जाति से आते हैं. हालाँकि, उन्हें पाला जातीयता से माना जाता है। बघेल समाज यूपी में अति पिछड़ी जाति में आता है, जिसका बृज क्षेत्र में अच्छा राजनीतिक आधार है। सपा से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और बसपा के जरिए भाजपा में आए। ऐसे में पीएम मोदी ने पाल और बघेल समुदाय को कैबिनेट में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. इतना ही नहीं आगरा का इलाका बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी इन दिनों काफी मेहरबान है. यूपी के एससी-एसटी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की कमान भी आगरा के नेता को दे दी गई है।
पीएम मोदी ने ओबीसी से आने वाले बीएल वर्मा को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, जिन्हें पिछले साल ही राज्यसभा में लाया गया था. बीएल वर्मा बदायूं से आते हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बीएल वर्मा ओबीसी के लोधी समुदाय से आते हैं जो कल्याण सिंह के जमाने से बीजेपी के कोर वोट बैंक रहे हैं. लोध समुदाय यूपी में 3 फीसदी के करीब हो सकता है, लेकिन जिस इलाके में है वहां जीतने की ताकत रखता है. खासकर मुलायम सिंह के इलाके में लोध वोटर राजनीति करते हैं.
वहीं, पीएम मोदी ने लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर को अवध क्षेत्र में शामिल किया है. कौशल किशोर दलित वर्गों के पासी समुदाय से आते हैं, जिन्हें अवध और पूर्वांचल में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दलितों में जाटव-चमार के बाद पासी समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है, जो कभी कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक था। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, कौशांबी, बहराइच, उन्नाव में पासी मतदाता निर्णायक भूमिका में है. इसी समीकरण को देखते हुए पीएम मोदी ने कौशल किशोर पर दांव लगाया है.
दलित समुदाय से आने वाले भान प्रताप वर्मा को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जो जालौन जैसे पिछड़े जिले से आते हैं और 30 साल से बुंदेलखंड के इस इलाके में बीजेपी का झंडा बुलंद कर चुके हैं. भानु प्रताप वर्मा जालौन से पांच बार सांसद रह चुके हैं। आजादी के बाद जालौन से दूसरी बार ही मंत्री बनाया गया है। भानु प्रताप वर्मा भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वह दलितों के बीच कोरी समुदाय से आते हैं। यूपी के बुंदेलखंड और कानपुर के बेल्ट में कोरी समुदाय की बहुत अहम भूमिका है. ऐसे में पीएम मोदी ने कैबिनेट में जगह देकर खाली समुदाय को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटर बेहद निर्णायक है, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने रोहिलखंड क्षेत्र के लखीमपुरखिरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट में शामिल किया है. माना जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है. यूपी में ब्राह्मणों की संख्या भले ही 8 से 10 फीसदी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका असर करीब पांच दर्जन विधानसभा सीटों पर है.
यूपी में हर सांसद पर 5 जिलों की जिम्मेदारी है।
मोदी की कैबिनेट में यूपी से कुल प्रधानमंत्री समेत कुल 16 मंत्री हुए हैं. राज्य में 80 लोकसभा और 75 जिले हैं। ऐसे में एक मंत्री की जिम्मेदारी पांच जिलों की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2017 में यूपी के 14 जिलों और पांच-पांच जिलों में बैठकें कर बीजेपी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की है. माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले के तहत पीएम मोदी होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें सबसे आगे रख सकते हैं. यूपी में सात महीने बाद
