सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है! जी हां चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर रोक लगाई साथ ही एक कमेटी का भी गठन कर दिया है! किसान और सरकार के बीच कानूनों पर जारी इस विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंप देगी!
दरअसल सरकार के द्वारा लंबे समय से विरोध हो रहा था दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं इसी के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है! मंगलवार को हुई सुनवाई के अंदर किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने के लिए कहा गया! हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना कड़ा रुख अपनाया और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा!
ऐसे में कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कमेटी कोई मध्यस्था कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी! देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसके अंदर कुल 4 लोग शामिल होंगे जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान डॉ प्रमोद कुमार जोशी अशोक गुलाटी और अनिल गनवंत शामिल है!
यह कमेटी अपने बनाई गई रिपोर्ट को सीधे देश की सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपेगी जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक इंसानों के अमल पर रोक जारी रहेगी! गौरतलब है कि बीते दिन की गई सुनवाई केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने पर आपत्ति जताई गई थी साथ ही केंद्र का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा अभी सरकार किसानों से बातचीत कर रही है! हालांकि अदालत ने भी ऐसा दिया था कि लंबे समय से कोई नतीजा नहीं निकला है सरकार का रुख सही नहीं है!
