ये योजनाएं बताती हैं दोनों की ताकत, कौन कितना ताकतवर

UPA NDA Reign Scheme: हर सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन अगर कुछ योजनाएं हिट हो जाती हैं, तो कई योजनाओं के नाम नहीं होते हैं। आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए UPA-1 और UPA-2 में कई योजनाएं लागू की गईं! मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कई नई योजनाएँ लागू की गईं! अब बात हो रही है! मोदी सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि हमारी योजनाएँ अधिक लाभदायक हैं! तो कांग्रेस के लोग कहते हैं! कि यूपीए की योजनाओं में गतिरोध था और मोदी सरकार ने इसे लागू करने के लिए कई योजनाओं के नाम बदल दिए हैं! मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कई बेहतरीन योजनाएँ शुरू की गईं, जो अब भी जारी हैं! योजनाओं की पूर्ति आम आदमी से हो रही है! जानिए ऐसी योजनाओं के बारे में जिन्होंने लाभार्थियों के जीवन को बदल दिया!

UPA NDA Reign Scheme –

प्रत्यक्ष लाभ योजना (डायरेक्ट बेनिफिट योजना)

मनमोहन सिंह सरकार ने सब्सिडी को गलत होने से बचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम (DBT) की शुरुआत की! इसका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता को बढ़ाना और सब्सिडी वितरण में धांधली को रोकना था! प्रारंभ में, देश के 43 जिलों को सब्सिडी राशि के लिए लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया गया था! 2011-12 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में पहली बार DBT का उल्लेख किया था! उस समय, उन्होंने कहा था कि सरकार सीधे केरोसिन, रसोई गैस और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का भुगतान करना चाहती है! वर्तमान में, यह योजना सरकार की रीढ़ बन गई है! आज, केंद्र सरकार की 42 में से 26 योजनाएँ डीबीटी का उपयोग कर रही हैं! मोदी सरकार ने इसे व्यापक बनाने का फैसला किया है! डीबीटी योजना का मुख्य स्तंभ आधार संख्या है! इसके व्यापक विस्तार का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है! कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी योजना के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है!

सूचना का अधिकार

आज आम आदमी का सूचना का अधिकार एक बड़ा हथियार है! यह मनमोहन सरकार की जिम्मेदारी है! UPA-1 के दौरान, भारत की संसद ने 2005 में एक कानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के रूप में जाना जाता है! इस अधिनियम में, यह पूछने की व्यवस्था की गई है कि नागरिक सरकार से जानकारी कैसे मांगेगा और सरकार कैसे जवाबदेह होगा! वास्तव में, यह भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने में बहुत प्रभावी है! सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, गैर-सरकारी संगठन और किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चलने वाले शिक्षण संस्थान आदि इसमें सम्मिलित हैं!

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ज़िम्मेदारी है! मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है! यह अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया है! यह शिक्षा में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था! इस योजना के परिणामस्वरूप, शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आया है! फीस के अभाव में जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, यह कानून एक बड़ा सहारा साबित हो रहा है!

UPA NDA Reign Scheme: 2014 में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को हराकर सत्ता हासिल की! पिछले 5 सालों में एनडीए सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मोदी सरकार की ये बड़ी योजनाएं जो लोक कल्याण के लिए हैं!

सुकन्या समृद्धि योजना

मोदी सरकार की मानें तो जनवरी 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बहुत सफल रही है! आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2017 तक, देश भर में छोटी लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गए! इन खातों में 19,183 करोड़ रुपये जमा किए गए थे! लोग अभी भी अपने प्रियजनों के भविष्य के लिए इस योजना में शामिल हो रहे हैं! सरकार के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत की दृष्टि से एक बेहतरीन निवेश योजना है! यह योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू की गई है! कोई भी 10 वर्ष से कम उम्र की अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अनुसार सिर्फ 250 रुपये जमा करके खाता खोल सकता है! एक साल के भीतर अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं! सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज 8.5% है और ब्याज से उत्पन्न आय पर कोई कर आवश्यक नहीं है!

उज्ज्वला योजना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की! इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान है! जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, सरकार ने 6 मिलियन मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किए! इस योजना का लक्ष्य देश के हर घर में स्वच्छ रसोई ईंधन लाना और महिलाओं को धुएँ से बाहर निकालना है! पीएम मोदी का कहना है कि यह योजना महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करती है! इसका लाभ उठाने के लिए, योजना का केवल आवेदन पत्र निकटतम एलपीजी वितरण केंद्र में भरना होगा! पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी! यही नहीं, इस योजना के तहत मार्च 2019 तक 50 मिलियन गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में 2021 तक बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया!

जन धन योजना

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी! और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था! सरकार का उद्देश्य इस योजना में देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है! देश में दिसंबर 2018 तक 32 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं! इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये शून्य शेष खाते हैं! PMJDY के तहत, खुले खाते के धारक 6 महीने के बाद ऋण राशि के रूप में 10,000 रुपये तक ले सकते हैं! जन धन योजना में खाता खोलने के साथ, प्रत्यक्ष लाभ योजना का लाभ आज हर परिवार को मिल रहा है!