आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी साल के अगस्त महीने में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संपूर्ण भारत के गरीब मजदूर परिवारों के हितों के लिए ई-श्रम कार्ड बनाया था। इसको बनाने की वजह थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिको की जानकारी जुटाना और उन तक फायदा पहुंचाना। वही ख़बर के अनुसार, इस कार्ड के बनने के बाद श्रमिको को बिना दौड़भाग किए फायदे मिल सकेंगे, पर इन सब के लिए श्रमिको को कुछ नियम पुरे करने पड़ेंगे, जो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के जरिए होगा, आईए जानते है इससे रिलेटेड पुरी बात।
जाने ई–श्रम कार्ड के बारे में
आपको बता दें, ई–श्रम कार्ड उन श्रमिको के लिए बनवाया गया है, जो अपने हिस्से का काम तो करते है पर किसी कारणवश सरकार के द्वारा दीए गए योजना का लाभ प्राप्त नही कर पाते हैं। पर अब ई-श्रम पोर्टल के जरिए भारत सरकार को सभी श्रमिकों से संबंधित जानकारी मिल पाएगी और रजिस्टर्ड किए गए श्रमिको को बिना भाग दौड़ किए योजना के तहत लाभ।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
श्रमिको को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरह से सुविधा दी गई है, जहां ई–पोर्टल पर आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप ई-श्रम पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in के माध्यम से अपनाआवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहीं नहीं किसी तरह की समस्या आने पर आप GEMS.ESHRAM.GOV.IN पर जा कर आपने समस्या का सुविधान पा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स
ई-श्रम पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाने के बाद आप होम पेज पर जा कर ‘Register on Shram’ लिंक पर क्लिक करे। इसके बाद आप आधार से लिंक कर के मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाले और सेंड ओटीपी पर लिंक करे, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
अकाउंट नंबर
मोबाइल नंबर
आधार नंबर
ई-श्रम कार्ड से हो रहे लाभ के बारे में
1. 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिल सकता है।
2. आने वाले समय में सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए लाई जाने वाली किसी भी सुविधा का सीधा लाभ मिल सकेगा।
3. भविष्य में पेंशन की सुविधा मिल सकती है।
4. महंगे इलाज में आर्थिक सहायता।
5. मातृत्व लाभ के तहत अगर कोई गर्भवती महिला कर्मचारी काम करने में असमर्थ है तो उसका और उसके बच्चों के भरण-पोषण और रखरखाव के लिए पूरी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
6. घर बनाने के लिए धनराशि।
7. बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद।
8. कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता।
