दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ अन्य सभी दूरसंचार लाइसेंसधारियों को एक बड़ा जनादेश दिया है। विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को दो साल तक लोगों के कॉल रिकॉर्ड का डाटा रखने का आदेश दिया है. सूत्रों के मुताबिक कई सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध के बाद यह अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। वर्तमान में कॉल रिकॉर्ड डेटा 18 महीने के लिए सहेजा जाता है।
डीओटी ने 21 दिसंबर की एक अधिसूचना के माध्यम से कहा है कि सभी कॉल विवरण रिकॉर्ड, एक्सचेंज विवरण रिकॉर्ड और नेटवर्क संचार आईपी रिकॉर्ड दो साल के लिए सहेजे जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित है। अधिसूचना में कहा गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो साल की अवधि के लिए सामान्य आईपी विवरण रिकॉर्ड के अलावा “इंटरनेट टेलीफोनी” विवरण भी बनाए रखना होगा।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह एक प्रक्रियात्मक आदेश है। कई सुरक्षा एजेंसियों ने हमें बताया कि उन्हें अभी भी एक साल बाद भी डेटा की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जांच लंबे समय तक चलती है. इस आदेश के लिए हमने सभी सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक की है।
इस आदेश पर टेलीकॉम कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि जब भी इस तरह के डेटा को खत्म किया जाता है, तो उससे पहले कार्यालय और उस डेटा से संबंधित अधिकारी दोनों को जानकारी दी जाती है. सूचना प्रदान करने के अगले 45 दिनों के बाद डेटा हटा दिया जाता है।
टेलीकॉम कंपनी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस डेटा को दो साल तक रखने पर अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, क्योंकि यह डेटा टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। इस डेटा में से अधिकांश में इस बारे में जानकारी होती है कि कॉल किसने की और कॉल की अवधि क्या थी।
