Parliament DNA Profiling Bill Upcoming: हर साल ससंद के सत्र में अलग-अलग Bill रखे जाते हैं कुछ Pass हो जाते हैं तो कुछ Debate के बात ठप पर जाते हैं. इस बार सदन के अगले Session में सरकार एक ऐसा Bill लाने की तैयारी में है जिसके आने के बाद विवाद होना तो तय है. जी हां, इस बिल का नाम है DNA Profiling Bill, यानी सरकार अब आपका DNA मांगेगी और उसका रिकॉर्ड रखेगी.
Parliament DNA Profiling Bill Upcoming-
क्या है DNA Profiling Bill
इस बिल का Idea तो करीब 15 साल पुराना है, मगर संसद में ये Bill आगामी Session में पेश किया जाना है. दरअसल, इसके तहत सरकार की Scheme देश के सभी नागरिको का DNA Profile जमा करना है यानी नागरिको के नाखून और बालों की चांज के आधार पर उनका DNA Test होगा और उसका Profile सरकार के बनाए Data Bank में रखा जाएगा. इसके पीछे सरकार का कहना है कि ऐसा करने से Criminals को पकड़ने में आसानी होगी.
हालांकि सरकार के इस तर्क से Experts सहमत नहीं है, क्योंकि इस तरह से किसी नागरिक का DNA Record रखना उसकी निजता और सुरक्षा के लिए खतरा है.
DNA किसी का भी बेहद निजी मामला होता है ऐसे में सरकार का इस तरह से लोगों का DNA Profile अपने पास रखने से इसके Leak होने का भी खतरा है, जिसके गंभीर Results हो सकते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि संसद में यदि Bill लाया जाता है तो जाहिर है इस पर जमकर Debate होगी.
सरकार Criminals की पकड़ आसाने बनाने और Forensic जांच क सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसा कर रही हो, मगर इससे आम नागरिको को बहुत परेशानी होगी और उनकी Security भी खतरे में पड़ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण उसकी Privacy का क्या, सरकार को किसी की Privacy में दखल का कोई अधिकार नहीं है.
आपको बता दें कि 60 से ज़्यादा Countries ने आपराधिक मामलों की जांच में इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए Law बनाए हैं. भारत में यह प्रावधान पहले से ही है कि ज़रूरत पड़ने पर Judicial magistrate को जानकारी देकर कई अपराधों के मामलों में संदिग्धों की DNA Profile बनाने के लिए जैविक नमूने लिए जा सकते हैं.
कई laboratories में DNA प्रोफ़ाइल से जुड़ी जांच करने की व्यवस्था है. इससे मिले सबूत अदालतों में माने भी जाते हैं. इसके बावजूद, भारत मे अब तक DNA Profile Law नहीं है, इसलिए सरकार इसे जुड़े Bill को संसद में पेश करने वाली है.
मगर सरकार को ये Bill पास करन से पहले Citizens को ये आश्वासन दिलाना होगा कि उसके इस कदम से नागरिकों को परेशानी नहीं होगी और न ही उनकी Security खतरे में पड़ेगी, क्योंकि एक Criminals को पकड़ने के लिए यदि करोड़ो Citizens को परेशानी हो तो ऐसे Law का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.
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