One Nation One Election Scheme: देश में इस समय कई मुद्दों को लेकर जमकर बहस हो रही हैं. जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) में सरकार बनाने को लेकर, बिहार में बीजेपी (BJP) और जेडीयू (JDU) के गठबंधन को लेकर जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर सबकी नजर टिकी हुई हैं इसी बीच प्रधानमत्री द्वारा उठायी गयी एक योजना (Scheme) को लेकर पूरा विपक्ष बिखरा दिखाई दे रहा हैं. इस बिखराव से महागठबंधन (Alliance) को भी तगड़ा झटका माना जा रहा है.
One Nation One Election Scheme-
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इसी हफ्ते एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) की बात की हैं जिसका कई पार्टियों ने विरोध किया और कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया है.
नई Government बनाने की कोई संभावना नहीं है –
सपा नेता रामगोपाल यादव (Ram Gopal Yadav, SP) ने कहा कि इसकी शुरुआत 2019 से होनी चाहिए. SP की तरफ जारी किये गये पत्र कहा गया है‘अगर कोई चुनी Govt 3 वर्षों के भीतर गिर जाती है और वहां नई Government बनाने की कोई संभावना नहीं है, तो वहां Election 2 साल के लिए होने चाहिए ताकि चुनाव समय पर हो सकें.’
दरअसल इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस, माकपा, IUML ने इस प्रस्ताव का विरोध किया. तो वहीँ SP और TRS इसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए. तृणमूल CONG की तरफ से इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा गया है कि यह संविधान (Constitution) के खिलाफ है और क्षेत्रीय हितों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
इस मुद्दे को लेकर बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं पूरा विपक्ष –
जहां एक तरफ पूरा विपक्ष (Opposition) इक्कट्ठा होकर महागठबंधन (Alliance) बनाने का एलान कर चुका है वहीँ सभी विपक्षी पार्टियां (Opposition parties) इस मुद्दे को लेकर बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं. इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन (Alliance) को लेकर बड़ा झटका माना जा सकता है.
चंद्रशेखर राव (Chandrasekhar Rao) ने कहा है कि हम लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ कराने का दृढ़ता से समर्थन करते हैं ताकि केंद्र (Center) और राज्य (State) स्तर पर निर्वाचित सरकार 5 साल की अवधि तक सही तरीके से काम कर सकें और देश भर में चुनाव पर फिजूल का वक्त खर्च न हो.
पैसा और लोगों के समय में बचत होगी –
वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) के लागू हो जाने के बाद से देश में पैसा और लोगों के समय में बचत होगी और सरकार (Govt.) को स्थिर बनाने में भी मदद मिल सकती हैं. देश के प्रधानमंत्री (PM) इस योजना (Scheme) को लेकर आगे बढ़ रहे हैं.
