ऐसे भी पार्टी का आ रोप है कि राशन डीलर की ओर से इस योजना को रोकने के लिए की गई अपील को ही आधार बनाकर इस योजना को रोका गया है! वही पार्टी का कहना है कि यह हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना भी है! सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि केंद्र सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाकर बीजेपी और राशन मा फिया के नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहती है!

बीजेपी और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली में राशन मा फिया का नेटवर्क खत्म हो जाए! उन्होंने यह भी कहा है कि जिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर दिल्ली के राशन डीलरों का एसोसिएशन ने कोर्ट में दलील दी थी कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी संभव नहीं है तब अदालत ने उस दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि एनएफएसए ऐसी कोई बाधा खड़ी नहीं करता है अब केंद्र सरकार उसी की अवहेलना कर रही है!

वही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सूरज भारद्वाज के अनुसार केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को राशन वितरण करते समय एनएफएसए एक्ट 2013 के मानदंडों और प्रावधानों का पालन करना चाहिए!

वहीं दूसरी ओर केंद्र ने कहा है कि होम डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार के साथ NFSA प्रस्ताव के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और इसलिए भारत सरकार से अनुमति नहीं देता है!