यहां तो बता दे कि कुछ समय पहले ही रिलायंस ने रोबोटिक स्टार्टअप एडवर्ब टेक्नोलॉजी की 54% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था वही यह डील रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए की गई थी और रिलायंस रिटेल ने यह सौदा 132 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 985 करोड में किया था!

वहीं अब मिल रही जानकारी के अनुसार रिलायंस कंपनी इन रोबोट के जरिए 5G से जुड़े एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं तो वही जामनगर रिफाइनरी में पहले से ही ऐड वर्क के डायनेमो 200 रोबोट का एक इंट्राइलोजिस्टिक्स ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है और यह रोबोट्स 5जी से जुड़े हुए हैं और इनको अहमदाबाद स्थित रिमोट सर्वर से कंट्रोल किया जाता है! वहीं इसके लिए एडवोकेट मैनेजमेंट सिस्टम लीजन का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा बैंकिंग लाइन ऑटोमेशन में 1 टन पर लोड कैपेसिटी वाले डायनेमो रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है!

वही बता दे कि रिलायंस के द्वारा हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद स्टार्टअप कंपनी का कहना था कि इस सौदे से उसे अमेरिका और यूरोप के बाजार में भी अपनी जगह बनाने में मदद मिलने वाली है और इसके साथ ही रिलायंस के द्वारा मिल रहे पैसों से उसे एक ही स्थान पर बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का संसाधन भी मिल जाएगा और इसके अलावा कंपनी अस्पताल और हवाई अड्डों पर रोबोट डिप्लॉय करने की योजना पर भी काम कर रही है!

रूस के अधिकारी का बयान

रूस के अंबेसडर टू इंडिया ने एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान द्वारा जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और भारत की दिक्कतें बढ़ सकती है और यह एक सच्चाई भी है तालिबान शासित अफगानिस्तान में जो आ तंक फैलाया जा रहा है वह भारत और रूस तक पहुंच सकता है और इसके ही जल्द से जल्द काउंटर प्लान तैयार करने के लिए आवश्यकता है!

वखान कॉरोडोर अहम

यह एक ऐसा कॉरोडोर है कि जो कि अफगानिस्तान को रूस और भारत दोनों ही देशों से जोड़ता है सबसे ज्यादा रिस्क इसी क्षेत्र से आ सकता है यहां से छुपते छुपाते तालिबानी लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं और अंदर की आम जनता को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं!

रूस ने दी दूसरे देशों को सलाह

रूस के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि अफगानिस्तान से अभी के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश ना दिया जाए जो भी बुरे लोग हैं वह भी शरणार्थी का रूप लेकर आपके और हमारे देश में खुश सकते हैं और हमारे देश को मुसीबत में डाल सकते हैं!

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तालिबान को मान्यता देने में हम पहल नहीं करेंगे

ऐसे में भारत सरकार के एक सूत्र का कहना है कि तालिबान नेताओं का रवैया कुछ दिनों तक देखने और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के फैसले के आधार पर कुछ विचार किया जाएगा! पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, ‘तालिबान को मान्यता देने वाले देशों में हम आगे नहीं होंगे! लेकिन डेमोक्रेटिक ब्लॉक के साथ जाएंगे और मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लेंगे!

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नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करे?

वैश्विक राजनीति को समझने वालों का कहना है कि क्वाड संगठन या अन्य पश्चिमी देशों के फैसलों के आधार पर भारत कोई भी फैसला ले सकता है! भारत की ओर से तालिबान को मान्यता देने की मांग की जा सकती है कि वह आतं कवाद को प्रोत्साहित न करे और नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करे!

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अभी तक तालिबान ने अपना शासन घोषित नहीं किया

इन्हीं शर्तों के आधार पर तालिबान शासन की मान्यता पर विचार किया जाएगा! फिलहाल तालिबान ने औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में अपना शासन घोषित नहीं किया है और न ही अभी तक कोई व्यवस्था तैयार की है! लेकिन रूस, चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया है!